अभिनेता पल शाह र एक नवयुवती गायिकाको सम्बन्धले शाहलाई जेल पुर्याएको छ । तनहुँ जिल्ला अदालतले अभिनेता शाहलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो । उही प्रकृतिको मुद्दा नवलपुर अदालतमा समेत छ । यो मुद्दामा दुवैका पक्ष र विपक्षमा प्रदर्शनसमेत गरेर अदालतको न्याय प्रक्रियालाई समेत प्रभावित गर्ने प्रयास भएका थिए । सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रतिक्रिया अझ अस्वाभाविक र सुन्न–पढ्न नसकिने खालका समेत थिए । यस्ता क्रिया र प्रतिक्रियालाई नियन्त्रण गर्न सरकार एक हदसम्म सफल रह्यो र अभिनेता शाहविरुद्धको अभियोग स्थापित हुने वा नहुने विषय अब अदालतको फैसलामा निर्भर हुनेछ ।
यी दुई कलाकारबीचको मुद्दा शारीरिक सम्बन्धसँग जोडिएको छ ।

एक वर्ष वा त्योभन्दा अघिदेखिको सम्बन्ध अहिले मुद्दाका रूपमा अदालतमा प्रवेश गरेको हो । अभिनेता शाहको प्रारम्भिक अनुसन्धानले अपराध कायम हुने अवस्था देखेर नै अदालतले थुनामा पठाएको हुनुपर्छ । यद्यपि उनीहरूबीचको सम्बन्ध सुरुमा सहमतिमा भएको आकलन गर्न यसकारण कठिन छैन अन्यथा एक वर्षसम्म यसले मुद्दाको रूप नलिइरहने थिएन तर यतिबेला सहमतिमै भए पनि नाबालिकासँग शारीरिक सम्बन्ध राख्नु अपराध मानेर मुद्दा दर्ता भएको छ ।

नेपालको मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ को उपदफा १ ले कसैले जबरजस्ती करणी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । सोही दफाको उपदफा २ ले मञ्जुरी नलिई गरेको करणी वा मञ्जुरी लिएको भए पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालिकालाई गरेको करणीलाई जबरजस्ती मानेको छ । यस्तो कसुरमा एक वर्षभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । चर्चित यो घटना यही कानुनमा टेकेर अगाडि बढेको छ ।

नेपालको निर्वाचन कानुनले १८ वर्ष उमेरलाई बालिग मान्दछ । अर्थात् १८ वर्षभन्दा कम उमेर नाबालिग हो । बालक वा बालिकाको परिभाषा भने १० वर्षभन्दा कम उमेर हो । १० वर्षसम्म उनीहरूको शारीरिक र मानसिक दुवै क्षमता विकास भइसकेको मानिँदैन । यद्यपि पूर्वीय दर्शनका आधारमा भन्ने हो भने व्रतबन्ध गर्नुको अर्थ कर्म चल्नु हो र आठ वर्षभित्र गरिने व्रतबन्धलाई शास्त्रीय हिसाबमा राम्रो मानिन्छ । अर्कातिर अङ्ग्रेजी मान्यतामा हेर्ने हो भने १२ वर्षसम्मको उमेर अपरिपक्व हो । जब थर्टिन अर्थात् ‘टिन एज’ सुरु हुन्छ, यसपछि बिस्तारै उनीहरूमा तीव्र शारीरिक परिवर्तन देखा पर्छ । टीन एजसँगै नवयौवन पनि सुरु हुन्छ । बाल आवाज फरक हुन थाल्छ । केटामा जुँगाका रेखी बस्न थाल्छन् । केटीको रजस्वला हुन थाल्छ । यो उमेरमा यौनजन्य इच्छा, आकाङ्क्षा र उत्तेजना बढी हुन्छ ।

भारतबाट प्रकाशित हुने टाइम्स अफ इन्डियाले सन् २०१८ जनवरी १२ मा एउटा आलेख प्रकाशन गर्दै लेखेको थियो, खासमा यौवनावस्थाको सुरुवात नौदेखि १५ वर्ष उमेरका बीचमा हुन्छ । यो उमेरमा केटाभन्दा केटीमा अझ बढी भावनात्मक विकास हुन्छ तर यो उमेरमा उनीहरू धेरै नसोचिकन यौन सम्बन्धका लागि आकर्षित हुन्छन् । उनीहरूमा यसबारे सोच्ने क्षमताको विकास भइसकेको हुँदैन । आवेशमा राख्ने यौन सम्बन्धपछि खासगरी नवयौवनालाई सन्तुष्टिभन्दा तनाव ज्यादा हुन्छ । त्यसैले १८ वर्षपछि मात्र शारीरिक सम्बन्ध राख्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मान्यता रहँदै आएको हो ।
बालक वा बालिका हुनु चाहिँ उमेरकै कुरा हो तर जब नवयौवन सुरु हुन्छ, त्यसले उमेरको हदलाई मान्दैन । इच्छा र आकाङ्क्षालाई उमेरको हदले छेक्न सक्दैन । यो केवल कानुनी कुरा हुन जान्छ । त्यसैले शारीरिक परिपक्वता केवल उमेरको हदले दिन्छ भन्ने होइन । कानुन समाजलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनका लागि हो ।

मिडियामार्फत हुने सचेतनाका समाचारले अब सहरलाई समेत छुन छाडेको छ । अझ सूचना प्रविधिको विकासले नवयुवक र नवयौवनालाई यति नजिक हुने अवसर दिएको छ, कानुन र समाजले नचाहेर पनि कम उमेरमा विवाह गर्ने प्रवृत्ति पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ । त्यसैले उमेरको हद मात्रै वयस्कताको परिचय हुने अवस्था छैन । विवाह र यौन चाहनालाई हाम्रो कानुनले पनि भेद गरेको छ । एकातिर १८ वर्ष पुगेपछि सहमतिको सम्बन्धलाई मान्यता दिएको छ । अर्कातिर मुलुकी आचारसंहिताको दफा १७३ ले २० वर्षमुनिको विवाहलाई बालविवाह मानेको छ । २० वर्ष नपुगी केटा वा केटीको विवाहले मान्यता पाएको छैन ।

नाबालिका, नवयौवना र नाबालिग फरक कुरा हुन् । उमेर नपुगेकाको हकमा उनीहरूलाई कुनै पनि काममा क्रियाशील हुन दिनु हुँदैन । नवयौवना शारीरिक रूपले परिपक्व हुँदै गरेको अवस्था हो र नाबालिग भनेको चाहिँ मताधिकार प्रयोग गर्ने उमेर नपुगेको समूह हो । मताधिकारको प्रयोगमा विवेक प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मान्यताले यसमा उमेरको हद तोक्ने प्रचलन विश्वभर छ तर आफ्नो सन्तान खासगरी छोरीका हकमा नाबालिग हो वा बालिग हुँदै गरेको हो भन्ने कुराको पहिलो जानकार उनका अभिभावक हुन् । उनले सही निर्णय नलिन सक्छिन् भन्ने अनुमान पनि परिवारलाई नै ज्यादा हुने हो । कतिपयमा उमेर पुगेर मात्र निर्णय गर्न सक्ने वा आफ्नो सुरक्षा आफैँ गर्न सक्ने क्षमता हँुदैन । यद्यपि कानुनका अगाडि ऊ परिपक्व भइसकेको मानिन्छ ।

यदि ऊ नाबालिग हो भने कुनै काममा पठाउँदा उसको सुरक्षा सामान्यतः काम लगाउनेको जिम्मामा छाड्ने गरिन्छ । यसरी सुरक्षाको जिम्मेवारी लिइसकेपछि मुलुकी आचारसंहिताको दफा २२२ ले आफ्नो संरक्षण वा सुरक्षामा रहेको व्यक्तिसँगसमेत करणी गर्न रोक लगाएको छ तर प्रश्न के हो भने काममा लगाउने वा सहकार्य गर्नेलाई उनका अभिभावकले कुन रूपमा जिम्मेवारी दिएका थिए वा थिएनन् भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपुण हुन्छ । कसैमाथि अभियोग लगाउँदै गर्दा आफू कति लापर्वाह बनियो भन्ने कुराको जवाफ पनि अभिभावकले आफैँसँग सोध्नुपर्ने हुन्छ ।

श्रमसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रबन्ध वा नेपालकै कानुनले पनि १४ वर्षमुनिका केटाकेटीलाई शारीरिक श्रम गर्न निषेध गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन वा नेपालकै कानुनले पनि १५ वर्षसम्मलाई पढ्ने उमेर भनेर तोकेको छ । यसको अर्थ कम्तीमा यो उमेरसम्म कसैलाई पनि काममा लगाउन पाइँदैन भन्ने हो तर काम लगाउने हकमा हामी कति यी कानुनको पालना गरिरहेका हुन्छौँ रु के पढ्ने उमेरका सन्तानको कमाइ खाने अधिकार उनका अभिभावकसँग छ रु आफूलाई समस्या नआउँदासम्म हामीले यी प्रश्न आफैँलाई सोध्ने गरेका छैनौँ ।

वयस्कतालाई उमेर, मानसिक र शारीरिक रूपमा सक्षम भनेर परिभाषित गरे पनि वा कानुनी रूपमा नियन्त्रणका सीमा निर्धारण गरे पनि समाजमा बारम्बार देखापर्ने यस्ता विकृतिलाई पहिले परिवारले नै निरुपण खोज्नु पर्छ । परिवार–परिवार मिलेर बन्ने समाज नै यसको मार्गदर्शक बन्न सक्नु पर्छ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा आउने गैरजिम्मेवारपूर्ण प्रतिक्रिया र पत्रकारिताका नाममा गरिने गैरजिम्मेवारपूर्ण प्रस्तुतिले घटनालाई यथार्थभन्दा धेरै पर पुर्याइसकेको हुन्छ । राज्य सञ्चालनका लागि कानुन आवश्यक मान्दै गर्दा पनि कानुन मात्र समस्याको समाधान हुँदैन । कानुनले मात्र सत्य निरुपण गर्न सक्छ भन्ने होइन, न त मिथ्यालाई ढाकछोप गर्न नै कानुनको सहारा लिने प्रवृत्ति उचित हो ।

एउटा सामान्य घटनाले पनि वर्षौं लगाएर कमाएको लोकप्रियता क्षणभरमा समाप्त गरिदिन्छ । यति मात्र होइन, अनाहकका आरोप र कानुनको आडमा गरिने गराइने बदनामीले कसैको जीवनकै पनि अन्त्य गर्न सक्छ । हतारमा जस्तोसुकै काम पनि गर्ने र फुर्सदमा पछुताउने प्रवृत्तिले कसैको हित गर्दैन । यस्तो स्थितिमा कानुनले मात्र न्याय दिन्छ भन्नु मूर्खता पनि हुन सक्छ । यद्यपि अदालतले कसैप्रति अन्याय गर्दैन भन्ने नै सबैको विश्वास हो र अदालतको निर्णय सबैका लागि मान्य हुन्छ नै । फेरि पनि आफ्ना सन्तानप्रति एउटा अभिभावक निरपेक्ष रहन मिल्दैन । सन्तानको उमेर र आवश्यकताअनुसारको दायित्व पूरा गर्नु हरेक अभिभावकको कर्तव्य हो । अन्यथा अहिले यी कलाकारको जीवनमा देखा परेको सङ्कट अरूका हकमा नदोहोरिएला भन्न सकिँदैन । गोरखापत्रबाट