सुभाषचन्द्र देवकोटा

भौगोलिक हिसाबले सानो देश नेपाल  वन  तथा जैविक विविधताको सन्दर्भमा तुलनात्मक रूपमा सम्पन्न मानिन्छ ।  सरकारको आधिकारिक तथ्याङ्कले नेपालको कुल भूभागको ४४.७४ प्रतिशत क्षेत्रफल वन जङ्गलले नै ढाकेको देखाएको छ । तर विडम्बना, वन सम्पदामा धनी भए पनि व्यवस्थापन र सदुपयोगका उचित तरिका अपनाउन नसक्दा   नेपाली  वन नेपालीहरूको लागि ‘लङ्कामा सुन छ, कान मेरो बुच्चै’ भने जस्तो मात्र भएको छ ।
यसो हुनुमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नेतृत्वको अक्षमता प्रथम कारण भए पनि नेपालको वन व्यवस्थापन कमिसन खोर व्यापारी र राजनीतिक नेताहरूको हस्तक्षेपले पनि भूमिका खेलेको छ । नेपालका वनहरूको व्यवस्थापन र सदुपयोगका कार्यहरू रोक्न लगाउने अनि स्वदेशी आवश्यकता पूर्तिको लागि भनेर बर्सेनि अरबौँ मूल्यका काठ, वनजन्य पैदावरहरु विदेशहरूबाट आयात गरेर पैसाको धन्दा चलाउने  काम भइरहेको छ ।
तर जनताको दैनिकी र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडिएको यस्तो विषयमा संवेदनशील भएर सरोकारवालाहरू बिच बहस पैरवी भएको कतै सुनिँदैन ।  नीति, नियम निर्माणमा बाह्रै महिना मल्ल युद्धमा होमिएका वन तथा वातावरण मन्त्रालय र वनका सरोकारवालाहरूलाई काठको आयात निर्यातको सम्बन्ध ,यसले देशको अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक असरहरूबारे सोच्ने फुर्सत पनि देखिँदैन ।
देशमा करिब १८ अरब रुपैयाँ बरोबरको काठ र फर्निचरका काष्ठ सामग्रीहरूको आयात भएको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । जब कि देश भित्र कै सामुदायिक वन,साझेदारी वन एवं सरकारद्वारा व्यवस्थित वनहरूको वुद्धित्तापूर्ण व्यवस्थापन गर्ने हो भने वार्षिक करिब बाह्र करोड क्युबिक फिट काठ उत्पादन गर्न सकिने कुरा वन विज्ञहरूले भन्दै आएका छन् ।
नेपाल भित्र वार्षिक रूपमा करिब ३ करोड क्युविकफिट काठको माग छ । तर निजी क्षेत्रको समेत गरी वार्षिक करिब  १ करोड ९४ लाख क्युफिटसम्म मात्र काठ उत्पादन भएको तथ्याङ्क देखिन्छ । यदि नेपालका वनहरूको उचित व्यवस्थापन गर्ने हो भने देशको भित्रको काठाको माग  पुरा गरेर पनि बाह्य देशमा निर्यात गरेर अरबौँ रुपैंया  वार्षिक आम्दानी गर्न सकिन्थ्यो । तर किन यसो भइरहेको छैन ?
यो  अवस्था सृजनाले वन तथा वातावरण मन्त्रालय र यसका निकायहरूको क्षमता माथि नै  प्रश्न उठाउन सक्ने ठाउँ दिएको छ । छ ।
स्वदेश मै काठको उत्पादन भएमा विदेशबाट आयातित आल्मुनियम, फलाम एवं प्लास्टिकजन्य सामग्रीहरूको समेत प्रतिस्थापन भई अरबौँ रुपैयाँ बचत हुने देखिन्छ । तर दूर भाग्य, नेपाल सरकारसँग यसबारे कुनै प्रतिबद्धता  छैन । विदेशी परियोजनाको पैसामा पौडी खेल्ने बानी परेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग व्यावसायिक दृष्टिकोण र कार्यक्रम  नै छैन । स्वदेश मै मौजुदा वनको व्यवस्थापन गरेर काठ एवं वन पैदवारहरुमा समेत देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिँदैन भने देशको समृद्धि यात्रामा वन क्षेत्रको योगदानको कुरा गरेर किन गर्ने ।
देशको विशेष गरी हिमाली क्षेत्रलाई जडीबुटी भण्डार भनेर पनि  चिनिन्छ । तर सरकार स्वयंको व्यवस्थापन गर्दै आएको ऐतिहासिक सिंहदरबार वैद्यखाना समेतलाई गुमनाम बनाइएको छ । कमिसनको चक्करमा फसेको स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग ऐतिहासिक र साँकृतिक परिचय बोकेको सिंहदरबार वैद्यखानाको पुनः उद्धार गर्ने कुनै कार्यक्रम नै छैन ।
वन मन्त्रालय कै मातहतमा जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी छ । तर सरकारी सेतो हात्तीको रूपमा रहेको त्यस कम्पनीले आफ्नो उपादेयता पुष्टि गर्ने गरी कुनै क्रियाशीलता देखाउन सकेको छैन । कम्पनीको स्तरोन्नति गरेर सामुदायिक उद्यम विकाससँग जोड्न सके जनताको आर्थिक उन्नतिको प्रयासमा टेवा पुर्याउन सकिन्थ्यो । तर जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधनका लागि नयाँ प्रविधि र शिपकासाथ किसानहरूको खेतबारीमा पुग्नु पर्ने दात्वि बोकेको सरकारी कम्पनी सरकारी पैसामा काठमाण्डौंमा नाक फुलाएर बसेको छ ।

सरकारले न जडीबुटी खेतीपातीमा स्थानीय किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सकेको छ न त उद्यम प्रबद्र्धनमा निजी तथा समुदायहरूको लागि उपयुक्त वातावरण नै सृजना गरेको छ । हुन त वन मन्त्रालय अन्तरगत वनस्पति विभाग पनि छ । तर यस विभागको प्रभावकारिता जनस्तरमा कतै देखिँदैन । नेपालका अमूल्य जडीबुटीहरू कौडीको मूल्यमा विदेश पुगिरहेछन् । तर सरकारी मान्छेहरू जडीबुटी प्रवर्द्धन र प्रशोधनका कुरा  गरेर थाकेका छैनन् ।
पर्यटन व्यवसाय नेपालको आर्थिक समृद्धिको महत्त्वपूर्ण आधार हो । नेपालका प्राकृतिक सम्पदाहरू आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूका लागि आकर्षकका केन्द्रहरू हुन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रहरू अवलोकन र पदयात्रामा आउने पर्यटकहरूबाट सरकारले वार्षिक चार अर्ब भन्दा बढी राजश्व सङ्कलन गर्दै आएको छ । तर पर्यापर्यटन उद्योग प्रवर्धन र यसको पूर्वाधार विकासमा सरकारले योजनाबद्ध  प्रयास कहीँ कतै देखिँदैन । पर्यापर्यटन व्यवसाय भगवान् भरोसामा जेनतेन चलिरहेकै छन् । सामुदायिक वनहरू भने यसको मारमा परिरहे कै छन् । राजनीतिमा पहुँच भएका ठुला व्यापारी र कथित धर्माधिकारीहरु सामुदायिक वन,सरकारी वन र संरक्षण क्षेत्रहरू मासेर,अतिक्रमण गरेर अवैध रूपमा रिपोर्ट, मठमन्दिर र रोपवेहरू निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याइरहेका छन् । जसबाट जैविक विविधता संरक्षण र पर्यावरणमा ठुलो क्षति भएको पनि छ । तर राजनीति नेताहरूको संलग्नतामा भएका  यस्ता  अवैध र गैह्र कानुनी कार्यहरू रोक्न सक्ने हैसियत  सरकार र वन मन्त्रालयले देखाउन सकेको छैन । तर यी नै सरकारी निकायहरू उपभोक्ता र किसानहरूले आफ्नै स्रोतमा पर्यापर्यटन र उद्यम विकासका सामान्य कामहरू गर्दा पनि भाँजो हाल्न सधैँ अग्रसर हुने गर्दछन् । नेपाली  कानुन पहुँचवालाहरूका लागि चयन र सर्वसाधारण जनताहरूको लागि सास्तीको भाँडो  जस्तो भएको छ ।
वनलाई पनि खेतीवारिको जस्तै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । तर यसको लागि अध्ययन अनुसन्धानको जरुरी पर्दछ । अन्यत्र देशहरूमा यस्ता अध्यायनहरु प्रशस्त भएका पनि छन् । तर नेपालमा अनुवांशिक अध्ययन,अनुसन्धानबाट रुख बिरुवाका प्रजातिहरूको नस्ल सुधारेर व्यावसायिक खेती प्रवर्धनको प्रयत्न भएको देखिँदैन । नेपालमा वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र त छ ,तर त्यसले के काम गर्दै छ केही अत्तो पत्तो छैन । नेपालमा वन अनुसन्धान र अध्यायनहरुको कुनै निरन्तरता र परिणाम देखिएको छैन ।
विदेश जाने टिकट र परामर्श सेवाका लागि दातृ निकायहरूका ढोका चहार्ने मन्त्रालय र विभागका पदाधिकारीहरुको पुरानो बानी अझै छुटेको छैन ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय आजभोलि रिटायरर्ड हाकिमहरूको कस्टडीमा छ भन्दा हुने भएको छ । जागिरमा छदै चाँजोपाँजो मिलाउने अनि रिटायरमेन्ट पछि परियोजनाहरूको सल्लाहकार हुने प्रकृतिले मन्त्रालयको मौलिकता र पारदर्शितामा गम्भीर असर पारेको कुरा स्वंम त्यहाँ कार्यरत प्राविधिकहरु बताउने गर्दछन् । जसको कारण कहिले काहीँ वन मन्त्रालय र विभागहरू रिटायरर्ड हाकिमहरूको क्लब जस्तो बन्दै गएको छ । नयाँ र ऊर्जावान् वन प्राविधिकहरूले वन तथा वातावरण मन्त्रालय भित्र अवसर पाउनु भनेको सगरमाथा चढ्नु भन्दा कम गाह्रो छैन । यसको कारण मन्त्रालय र विभागहरूले आफ्ना कार्यशैलीहरूमा नवीनता ल्याउन सकेका छैनन् । नयाँ ऊर्जावान् अधिकृतहरू मन्त्रालय र विभागहरूमा पुगे पनि  तीनै रिटायरर्ड पुराना हाकिमहरूको  छायामा पर्ने गरेका छन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्राविधिकहरूको कमी छैन । सामाजिक क्षेत्रमा योगदान पु्¥याउँदै आएका असङ्ख्य सामाजिक कार्यकर्ताहरू पनि छन् । यी सबै वन विकासका मेरुदण्ड हुन् तर वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग जनशक्ति विकासका लागि समय सापेक्ष नीति, कार्ययोजनाहरु नै छैन । पहुँचको आधारमा केही निश्चित मान्छेहरूले अवसरको पटक–पटक उपयोग गरिरहे कै छन् । सक्षम दक्ष जनशक्ति विकासमा मन्त्रालयले ध्यान दिए कै छैन भन्दा पनि हुन्छ । जिम्मेवार निकायहरूको बेवास्ताले गर्दा बर्षौ देखि नेपाल वन परिषद् गठको प्रक्रिया राजनीति खिचातानीको सिकार भइरहे कै छ ।
वन क्षेत्रमा धेरै किसिमका नीति तथा रणनीतिहरू बनिरहेका छन् । तर बनेका नीति नियमहरूको बिच समन्वय र एकरूपता देखिँदैन । यथास्थितिबाट माथि उठ्न नसकेको वन क्षेत्रले संविधानको गतिशीलतालाई पक्डन सकेको छैन । ठुलो धनराशि खर्चेर बनाइएका अधिकांश नीति, योजनाहरू ‘काशी जाने कुतीको बाटो’भन्ने उखान चरितार्थ गर्ने खालका मात्र छन्,परिणममुखि पटक्कै छैनन् ।
वन मन्त्रालय दातृ संस्था र निकायहरूको एजेन्डाहरूमा नै व्यस्त हुँदा वन  व्यवस्थापनको नेपाली मौलिकता छिन्न भिन्न भएको छ । जसको कारण वनमा काठपातहरु बढिएर,सुकेर,कुहिएर जाँदा सम्म पनि वनको उत्पादनशील व्यवस्थापन चासोको विषय बन्न सकेको छैन । देश भित्र रिमिटयान्सबाट भित्रिएको अरबौँ रुपैयाँ पैसा काठ आयतमा विदेश जाँदा पनि उनीहरूको मन पोल्दैन ।
वन क्षेत्रको रूपान्तरण एउटा बृहत् र निरन्तर चलिरहने अभियान हो । यसकालागि वन क्षेत्रका सबै सरोकारवाला सङ्घसंस्थाहरू बिचको समन्वय र सहकार्यले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्दछ । वन क्षेत्रको नेतृत्वदायी निकायको हैसियतले मन्त्रालयले आग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर यस्ता कार्यहरूमा सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ ।
अन्त्यमा, अहिले अभ्यासमा आएको वन क्षेत्रको प्रशासनिक संरचनाले राज्यका तीन तहका सरकारहरूसँगको समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन । अब वन तथा वातावरण मन्त्रालय दन्त्य कथाको ‘अन्धाले हात्ती छामेको’ जस्तै बन्नु हुँदैन । विकृति र विसङ्गतिहरू पन्छाउँदै,समग्र वन प्रशासनलाई गतिशील, सुशासित र जनउत्तरदायी बनाउनु आजको आवश्यकता हो । सबैलाई थाहा भए कै कुरा हो पारदर्शी सुशासित व्यवस्थापनले मात्र वन क्षेत्रको कल्याण गर्न सक्छ ।