भोला खतिवडा
सङ्घीय र प्रदेश सरकार भनेका “टिभीमा हेर्ने रेडियोमा सुन्ने मात्र” हो । मर्दाको मलामी पर्दाको साथी त स्थानीय सरकार वा त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरु हुन् ।
सङ्घीय वा प्रदेश सरकारको प्रमुखलाई भेट्न असाध्यै मुस्किल पर्छ तर आवश्यक परेमा स्थानीय सरकार प्रमुखलाई कुनै पनि वेलामा भेट्न मात्र होइन घेर्न पनि सकिन्छ । त्यही भएर स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण होस् भन्ने चाहाना हो ।
प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा सामुदायिक अभ्यासहरु अव्वल देखिएका छन् । ती मध्ये वन स्रोतलाई व्यवस्थापन गर्ने एक असल अभ्यास सामुदायिक वन देखिएको छ । स्थानीय सरकार र सामुदायिक वन विच संवैधानिक रुपमा धेरै सम्वन्ध देखिएको छैन तथापी कानूनी रुपमा केही सम्वन्धहरु देखिएका छन् ।
राज्यको ३ अङ्गको काम गर्ने  स्थानीय तह
राज्यका तिनवटा अङ्ग हुन्छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका हुन् । स्थानीय तह भित्र यी तिनै अंङ्गको प्रयोगात्मक अभ्यास भैरहेको छ । अझ भनौं सङ्घीय सरकार भन्दा प्रधानमन्त्री संझिने गरिन्छ । त्यो कार्यपालिका हो । त्यसै गरी हरेक स्थानीय तहमा सरकार छ । जसको नेतृत्व प्रमुख वा अध्यक्षबाट हुन्छ ।
राज्यका तिनवटै तहमा रहेको व्यवस्थापकीय भूमिका स्थानीय तहमा पनि सशक्त नैं देखिन्छ । स्थानीय तहहरुले कानून वनाउने, राजपत्र छाप्ने र जारी गर्ने काम गरिरहेको छ ।
सङ्घीय र प्रदेश तहको न्यायपालिकामा जनप्रतिनिधिहरु हुँदैनन् तर स्थानीय तहमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा न्यायीक समिति हुन्छ । जहाँ इजलाश पनि हुन्छ । सङ्घीय र प्रदेश तहमा यस किसिमको न्यापालिका देखिँदैन तर सङ्घीयमा सर्वोच्च र प्रदेशमा उच्च अदालतहरु रहेका छन् । जहाँ न्यायधिश हुन्छन् ।
यस अर्थमा सङ्घीय र प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिहरु भन्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको संवैधानिक रुपमा नैं धेर जिम्मेवारी देखिन्छ । राज्यका तिन वटै अंङ्गका कामहरु स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले सम्पादन गरिरहेका छन् । अरु तहका जनप्रतिनिधहरुले २ वटा मात्र भूमिका निर्वाह गर्न पाउँछन्् । एक कार्यपालिका दोस्रो व्यवस्थापिका । स्थानीय तहमा न्यायसम्पादनको काम पनि हुन्छ ।
ग्रामिण तहको असल अभ्यास ः सामुदायिक वन
आज भन्दा ३ दशक अगाडी नेपालको कुल भुभागको झण्डै ४० प्रतिशत वन थियो । अहिले ४५ प्रतिशत नाघि सकेको छ । यसमा सामुदायिक वनको ठुलो योगदान रहेको छ । यसको मतलव राज्यको कुनै भूमिका थिएन भनेको होइन । अवश्य थियो । कानून राज्यले वनाएको हो । कानुन अनुसार राष्ट्रिय वन समुदायलाई सुम्पने काम पनि राज्यले नैं गरेको हो । अन्य प्राविधिक लगायतका सहयोग अहिले पनि सरकारवाट भैरहेको छ । सामुहिक पहल स्वरुप अहिले २२ हजार भन्दा वढि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु गठन भएका छन् । झण्डै २३ लाख हेक्टरको रेखदेख सामुदायिक वन भएको छ । उजाड हुन लागेका डाँडाकाँडामा हरियाली छाएको छ । झण्डै नेपालका आधा जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् । लोकतन्त्र र समावेशीको समुदाय स्तरमा असल अभ्यास भैरहेको छ । सामुदायिक वनको समावेशीको सिको राज्यले केही हदसम्म अनुशरण गरेको छ ।
राज्य संयन्त्रले कार्यान्वयनमा ल्याएको ३ अङ्गहरुको काम सामुदायिक वनहरुले पनि सम्पादन गरिरहेका छन् । त्यहाँ सरकार छ । सामुदायिक वनका अध्यक्षहरु प्रधानमन्त्री वा मूख्य मन्त्री वा प्रमुख वा अध्यक्ष हुन् । त्यसै गरी कानून वनाउने संरचना छ जुन आमभेला हो । जहाँ हरेक घरधुरीका महिला पुरुषको भेला हुन्छ । त्यसलाई समुदाय स्तरको संसद वा व्यवस्थापिका भन्दा कुनै फरक पर्दैन । त्यो सभावाट आफ्ना कानून वनाउँछन् वा संशोधन गर्न सक्दछन् । त्यसै गरी न्याय सम्पादन पनि हुन्छ । गल्ती गर्नेलाई कारवाही गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
स्थानीय तह र सामुदायिक वन विचको सम्वन्धका वारेमा चर्चा गर्नु पर्दा २ वटा ऐन प्रत्यक्ष रुपमा आकर्षित हुन्छन् । एक स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ अर्को वन ऐन ०७६ ।
सामुदायिक वन सम्वन्धी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ मा भएको प्रमुख व्यवस्था
सङ्घीय संसदले यो ऐन तयार गरी लागु भैरहेको छ । यो ऐन र संशोधनवाट थप गरिएको केही व्यवस्थाले सामुदायिक वन सम्वन्धी प्रत्यक्ष सम्वन्ध उल्लेख गरेको छ । यसमा नियमन देखि लिएर, वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने र समूहसँग शुल्क उठाउने समेत केही भूमिका उल्लेख गरेको पाइन्छ । खास गरी स्थानीय सरकारको काम कर्तव्य अधिकार भित्र “वन जङ्गल चराचुरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण पर्यावरण तथा जैविक विविधता सम्वन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन गर्ने” उल्लेख छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन ०७४ लाई संशोधन गरी ०७५ सालमा अर्को एक व्यवस्था पनि थपिएको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन ०७४ को ६२क. मा “सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले वन पैदावर विक्रि तथा उपयोग सम्वन्धी आफ्नो वार्षिक कार्ययोजना वनाई गाउँपालिका तथा नगरपालिकावाट स्वीकृत गराउनु पर्ने छ” उल्लेख गरेको छ । त्यसै गरी अर्को उपदफामा वन पैदावरको विक्रि वापत प्राप्त हुने रकमको दश प्रतिशत सम्वन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सञ्चीत कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने छ भनि लेखिएको छ ।
वन ऐन ०७६ मा स्थानीय तह सम्वन्धीको व्यवस्था
वन ऐन २०४९ खारेज गरी सङ्घीय संसदले वन ऐन २०७६ वनाएको छ । सो ऐनले सामुदायिक वनले कार्ययोजना वनाउँदा स्थानीय तहसँग परामर्श गर्नु पर्ने, वार्षिक प्रतिवेदन स्थानीयत तहमा पेश गर्नु पर्ने समूहले वन विकासमा खर्च गरेर वाँकी रहेको वजेटको कम्तीमा आधा रकम स्थानीय तहसँगको समन्वयमा गरिवी न्यूनीकरण, उद्यम विकास र महिला सशक्तिकरणमा गर्नु पर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
सामुदायिक वन र स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यका संभावना
सैद्धान्तिक रुपमा सामुदायिक वनलाई आवश्यक पर्ने सेवा वा नियमन प्रकृया नजिकको तहवाट मिलोस् भन्ने चाहाना हो । तर वन सम्वन्धी धेरै अधिकार प्रदेश र सङ्घीय तहमा नैं रहन गयो । तर पनि स्थानीय सरकारले सामुदायिक वनसम्वन्धी केही सेवा प्रवाह गर्ने र सहकार्य गर्ने संभावना देखिन्छ । जुन अहिलेको कानूनले पनि निर्दिष्ट गरेको देखिन्छ ।
पालिकाको वृहत्तर योजना भित्र सामुदायिक वनको क्रियाशिलतालाई उत्प्रेरित गर्ने, सामुदायिक वनहरुको विवरण सहितको अभिलेख राख्ने, समूहको साधारण सभावाट र ऐन अनुसारको ५० प्रतिशत वजेट कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने, उद्यम विकासमा समूहको स्रोत तथा पालिकाको स्रोत समायोजना गरी प्रभावकारी वनाउने, नियमाक निकायहरुसँग पुलको काम गर्ने, कार्ययोजना निर्माण परिमार्जनको अध्ययन र सिफारिस गर्ने, पालिकाको तर्फवाट सामुदायिक वनलाई सेवा प्रवाह गर्ने जस्ता काममा स्थानीय सरकारको भूमिका देखिन्छ । अर्थात यी विषयमा स्थानीय सरकारले सेवा प्रवाह गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
उपरोक्त भूमिकाको लागि पालिकामा वन शाखा स्थापना गर्नु आवश्यक हुन्छ । हरेक पालिकामा कृषि, पशु, सहकारी शाखा भए जस्तै वन शाखा आवश्यक परेको छ ।
अन्त्यमा, हरेक सामुदायिक वनहरुले आफ्नो स्रोत साधनको अधिकतम् परिचालनवाट उपभोक्ताको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पु¥याउन सक्नु पर्दछ । उद्यम विकास जरुरी हुन्छ । उद्यमका लागि स्थानीय सरकारसँगको सहकार्य अपरिहार्य देखिन्छ । दाउरा घाँस अव धेरै उपभोक्ताको आवश्यकता भित्र परेको छैन । त्यसैले अन्य उपायहरु खोजिनु पर्दछ जसवाट आर्थिक स्रोत वटुल्लन सकियोस् वनको पनि दिगो व्यवस्थापन हुनसकोस् ।
स्थानीय सरकारले रुखको गिंडामा कर लगाउने होइन, त्यसको फर्निचर वनाउन उत्प्रेरित गर्ने अनी निकाशी कर लगाउन सकेमा सवैलाई फाइदा हुने देखिन्छ । रोजगारी सिर्जना हुन्छ । त्यसका लागि हरेक पालिकाले सामुदायिक वनहरुसँग समन्वय गर्ने कार्यमा अगुवाइ लिनु आवश्यक हुन्छ । नजिकको सरकारसँग भूमिका खोज्न र सेवा लिन जति सजिलो हुन्छ त्यो भन्दा माथिकासँग धेरै मुस्किल पर्दछ । त्यसैले प्राकृतिक स्रोत केन्द्रीत अभियानकर्मीहरु भन्छन् “जति अधिकार तल पुग्यो त्यती नैं प्राप्ती गर्न सजिलो हुन्छ ।”भनि उहाँले नेपाल डिटेल डटकम लाई उद्रित गर्दै भन्नु भयो ।
खतिवडा, वन अभियानमा करिब ३० बर्ष देखि क्रियाशिल हुनुहुन्छ । प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ ।