भोला खतिवडा
दशैं अघि कार्यालय खुल्ने अन्तिम दिन भीमेश्वर नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाका हरिहर न्यौपानेले कागजको मुठो बोकेको देखें । सोधें ¬‘के बोकेको दाई ?’ ‘भोली देखि कार्यालय वन्द हुन्छ । ९ नं. वडाका क्यान्सर पिडित एक नागरिकको उपचार खर्च सम्वन्धी निर्णयको कागज हो । नागरिकलाई सेवा त सकेसम्म छिटो दिनु प¥यो नी ।’ भन्नु भयो । पुनः सोधें ‘चन्दा ?’ ‘होइन’ भन्ने उत्तर पाएँ ।
चरिकोटको सातदोवाटो चोक नजिककै एक रेष्टुरेन्टमा कफि पिउँदै गफिरहेका थियौं । कागजको मुठो फुकाउनु भयो । हेरें तर धेरै कुरा वुझिंन । सोधें । अन्तरक्रिया नैं भयो । विपन्नलाई ८ प्रकारका कडा रोग लागेमा तोकिएका स्वदेशी अस्पतालहरुमा उपचार गराएमा रु. १ लाखसम्मको उपचार खर्च छुट पाईदोरहेछ । त्यसकोलागि स्थानीय तहले सिफारिसको निर्णय गर्नु पर्दछ । त्यसमा नगर प्रमुखको दस्तखत अनिवार्य चाहिन्छ ।

लोककल्याणकारी राज्यको विशेषता नैं नागरिकको सकसमा सहयोग गर्नु हो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा नागरिकलाई ठुलो सकस पर्ने हुनाले यस्ता सुविधाहरुको व्यवस्था गरेकोछ । उपचारमा सहयोगका साथमा क्यान्सर, मिर्गौला (प्रत्यारोपण एवं डाइलोसिस) र मेरुदण्डको गम्भिर विरामीलाई चिकित्सकको कागजको आधारमा स्थानीय सरकारले प्रति महिना रु ५ हजार राज्यले निर्वाह भत्ता प्रदान गर्दछ । विपन्नहरुलाई यो खर्च उपलव्ध गराउने भनिएता पनि अहिलेसम्म निवेदन दिएका मध्ये यस्तो सुविधा नदिएका र नलिएका कोही पनि छैनन् । त्यसैले विपन्नलाई मात्र दिने भन्ने कुराको कुनै मतलब दिएको पाइदैंन ।
सुविधा पाउने प्रकृया
तोकिएका ८ खाल्का कडा रोगका विरामीले सरकारले तोकेको अस्पतालले लेखेको रोगी र रोग सम्वन्धी कागज बोकेर आफ्नो वडा कार्यालयमा पुग्नु पर्दछ । वडाको सिफारिस बोकेर कार्यपालिकामा जानु पर्दछ । अनी स्थानीय तहको प्रमुख वा अध्यक्षको अध्यक्षतामा ‘विपन्न नागरिक औषधी उपचार समिति’को वैठक वस्नु पर्दो रहेछ । वैठक भन्ने कि नभन्ने एक फर्मेट हुँदो रहेछ त्यसमा खाली ठाउँ भर्ने अनी ३ जनाको सहि गरिंदोरहेछ । प्रमुख वा अध्यक्षको अनिवार्य उपस्थीत हुनु पर्ने, अरु २ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र स्वास्थ्य शाखा प्रमुख हुनु पर्दछ । अनी पालिकाको स्वास्थ्य शाखाको पत्र सहित निर्णय प्रतिलिपि सम्वन्धीत अस्पतालमा वुझाउनु पर्दछ । त्यो पनि सक्कलै पत्र, इलेक्ट्रोनिक कपिले हुन्नरे । त्यसपछि मात्र उपचार खर्चमा छुट दिएको रकमको सोधभर्ना नेपाल सरकारबाट अस्पतालले लिँदो रहेछ ।
लौ हेर्नुस् त नाटक कति गर्नु परेको ? धन्न, मैले हरेको कागजमा भने वडाले कार्तिक ३ मा नैं नगरपालिकालाई सिफारिसको पत्र लेखेछ अनी सोही दिनमा नैं नगरप्रमुखको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय समितिको वैठक वसी निर्णय गरिएको पाइयो ।
स्वास्थ्य संवेदनशिल क्षेत्र हो । कोभिडका बेलामा डिजिटालाईज्डकालागि उत्प्रेरित गराउने मन्त्रालयमा किन यस्तो लम्वेतान प्रकृया ? भन्ने मेरो जिज्ञासमा न्यौपानेले ‘चलन त्यस्तै छ’ भन्नु भयो । संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकाको किमाथाङ्का गाउँका विरामी रहेछन् अनी उन्को काठमाडौको अस्पतालमा उपचार गराइरहेका भए यो छुटले कसरी सहयोग होला र । यो उपचार खर्चमा पाइने छुट हो । नगद पाउने हैन । छुट भन्दा वढि त आउजाउमा नैं खर्च हुन्छ ।
भीमेश्वरमा कतिले पाए यो सुविधा
मासिक पाँच हजार उपलव्ध हुने निर्वाह भत्ताको सन्दर्भमा भने अस्पताल र डाक्टरको पत्रको आधारमा सम्वन्धीत स्थानीय तहवाट सम्वन्धीत विरामीको बैंक खातामा हाल्ने गरिन्छ । यस वापतको रकम सङ्घीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई सोधभर्ना दिने गर्दछ । यस शिर्षकमा भीमेश्वर नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा ४४ लाख भन्दा वढि भुक्तानी गरेको रहेछ । त्यसै गरी यस नगरपालिकाबाट गत आर्थिक बर्षमा ६० जना जतीलाई १ लाख रकम उपचारमा छुटकालागि पत्र लेखेको पाइयो ।
सास्ती हैन सहजताकोलागि प्रविधि अपनाउँ
नागरिकको सकसमा सजिलो पार्ने राज्य संयन्त्रको काम हो । सुविधा लिन सहज प्रकृया हुनु पर्दछ । सास्ती हुनु हुन्न । सैद्धान्तिक रुपमा विपन्नलाई दिने भनिए पनि यता तिर कसैले ध्यान दिएको पाइएन । तर श्राद्धमा बिरालो खोजेर बाध्नै पर्ने चलन चलाए झैं स्थानीय सरकारको सिफारिस खोजिन्छ, त्यो पनि सक्कलै । दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई यो सुविधा निल्नु न ओकल्नु भएको छ । भोटखोला गाउँपालिकाका छिन्डुम मेनक्पा भोटेलाई यो प्रावधानको विषयमा चर्चा गर्दा ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात’ भन्ने प्रतिकृया जनाउनु भयो । त्यसैले उपचार खर्चमा छुट सुविधाको हकमा नागरिकता प्रमाण पत्रको भरमा दिंदा केही विग्रँदैन । नभए सफ्ट कपिबाट काम चलाए पनि हुनेनी । दुनियाँमा स्कान कपिको प्रयोगबाटै दुतावासले भिषा दिन्छ । करोडौं रकम बैंक खातामा आउँछ । एक लाख उपचार खर्च छुटकालागि यत्रो लम्बेतानको हैरानी ! प्रविधिको प्रयोग गरौंन ।
विरामीको विश्वास नलागे राज्यकै संयन्त्रले अनलाइनबाट मगाए भैगयो नी । त्यो भन्दा पनि नागरिकताको आधारमा यस्ता सुविधा दिंदा केही विग्रिदैन । राज्यले दिएको सुविधा लिन पाउनु नागरिकको हक हो । सुविधा सजिलोकोलागि हो । त्यसैले सजिलै उपलव्ध गराउनु पर्दछ । सुविधाको नाममा कडा रोगीलाई अझ कती कडा सास्ती दिन्छौं है सरकारहरु ? (कालिञ्चोक सन्देशबाट)