काठमाडौं । सरकारले भूमिसम्बन्धी बाहेक पाँच अध्यादेश बुधबारको प्रतिनिधि सभामा स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने तयारी गरेको छ। सत्तारुढ नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले सत्ता साझेदार दलहरू बीच बुधबार हुने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भूमिबाहेक पाँच अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने सहमति भएको जानकारी दिएका छन्।

बर्तौलाले भने, “भूमिबाहेक बाँकी पाँच अध्यादेश बुधबार (फागुन २१)को प्रतिनिधि सभा बैठकमा स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गर्छौं। यसमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको सहमति समेत छ।”

आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा उपेन्द्र यादवसहित सत्तापक्षको छलफल भएको थियो। यस छलफलमा फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभामा पेस हुने पाँच अध्यादेशको सहमति भएको हो। राष्ट्रिय सभामा भने फागुन २२ गते पेस गरिने जानकारी बर्तौलाले दिए।

सहमतिअनुसार, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी नेपाल ऐन, निजीकरण ऐन २०५०, आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६, सुशासन प्रवद्र्धन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी ऐन तथा सहकारी सम्बन्धी नेपाल ऐनमा संशोधन गर्न बनेका अध्यादेश प्रतिनिधि सभामा पेस गरिनेछन्।

यी अध्यादेश गत पुस २७ गते सरकारद्वारा जारी भएका थिए। प्रतिनिधि सभामा सत्ता पक्षको बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा जनता समाजवादी पार्टी नेपालको साथ आवश्यक थियो। जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गर्दै फिर्ता लिनुपर्ने अडान राखेपछि सरकार अप्ठ्यारोमा परेको थियो। अब यादवलाई विश्वासमा लिई भूमिबाहेकका अध्यादेश अघि बढाउने साझा निष्कर्षमा पुगेको बर्तौलाले बताए।