काठमाडौं । जलवायु परिवर्तन र वातावणका मुद्दामा प्रमुख दलका घोषणापत्रमा प्राथमिकतामा एकै ठाउँमा उभिएको पाइएको छ । नेपाल जलवायु परिवर्तनको हिसाबले उच्च जोखिममा रहेको मुलुक भएको भन्दै प्रमुख दलहरुले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा यी विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएका हुन् ।

नेपाल जलवायु परिवर्तन र वातावरणका हिसाबले जोखिममा परेकोले विकसित मुलुहरुले हाम्रो जस्तो मुलुकमा अनुदान सहयोग गरेर जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा शिर्ष दलका प्रतिनिधिहरुले जोड दिएका छन् । नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले प्रकृती रिसोर्सेज सेन्टरको सहकार्यमा आयोजना गरेको हाकाहाकी बहसमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा एसका प्रतिनिधिहरुले आफ्ना घोषणापत्रमा समेटिएका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । समूहको सभाहलमा भएको बहसमा नेपाली काँग्रेसको चुनावी संकल्प प्रस्ताव लेखनमा सकृय भूमिका निर्वाह गरेका गेजा शर्मा वाग्लेले आफ्नो पार्टिले जलवायु परिवर्तन, वातावरण र विपद व्यवस्थापनको विषयलाई प्रमुख पिलरको रुपमा राखिएको बताए ।

‘नेपाली काँग्रेसले आफ्नो चुनावी संकल्प प्रस्तावमा गर्न सम्भव भएका विषयलाई मात्रै समेटेको छ,’ काँग्रेस नेता वाग्लेले भने, ‘हामीले क्षेत्रगत विषयहरुमा समेत जलवायु परिवर्तन र वातावरणका मुद्दाहरुलाई ५ वर्षमा पूरा गर्न सकिने विषयहरुमात्र समेटिएको छ ।’ नेपाली काँग्रेसले आफ्नो चुनावी संकल्प प्रस्तावमा मुलुकलाई सन २०४५ भित्र कार्वन शुन्यमा झार्ने संकल्प गरेको छ । उसले वन क्षेत्रलाई ४७ प्रतिशित पु¥याउनुको साथै ५ वर्षभित्रमा ५० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग पु¥याउने लक्ष्य राखेको उनले बताए । नेपाली काँग्रेसले पर्यापर्यटन, जैविक विविधतालगायतको विकासको लागि नीतिगत सुधार गरी संस्थागत विकासको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । उसले खनिज उर्जा घटाउने, वित्त अनुदान र सहयोग अनुदान लिने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । उसले ऋण सहयोगको विषय शुरुमा राखेपनि त्यसलाई हटाएर संशोधन गरिएको उनले जानकारी दिए ।

यसै गरी जलवायु परिवर्तनको विषयमा नेकपा एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा विशेष प्राथमिकता दिएको पाइएको छ । ‘हाम्रो पार्टीले स्वच्छ पानी, सफा वातावणको सुनिश्चित गर्ने विषयमा आगामी दुई वर्षभित्रै सबै परिवारमा पिउनेपानीको आधारभूत सुविधान पु¥याउने विषयलाई महत्वको साथ राखेको छ,’ एमाले केन्द्रिय सदस्य रघुजी पन्तले भने, ‘जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक हामी नभएपनि विकशित शक्ति राष्ट्रहरु प्रमुख हुन् । उनीहरुले गरेको प्रदुषणका कारण हामीले जोखिम मोलिरहेको छ ।’ उनले प्रमुख पार्टीहरुले आफ्नो चुनावी एजेण्डामा जलवायु परिवर्तन र वातावरणको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेकाले यसको कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको बताए । उनले नेपालमा विद्युतीय उपयोगको विषयलाई प्राथमिकताका साथ आगामी सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । घरेलु उपयोगलाई बढाउनको लागि ग्याँसमा सरकारले दिँदै आएको सहुलियत अनुदानलाई हटाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

नेपाल वातावरण पत्रकार समूहका अध्यक्ष रोशनी अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको बहसमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रिय सदस्य अमृतनाथ तिमल्सिनाले आफ्नो पार्टीले फोहोरमैला व्यवस्थापन, वायुप्रदुषण नियन्त्रण, नदीजन्य फोहोर नियन्त्रणका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । ‘नेपालको हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लने क्रम बढ्दो मात्रामा रहेको छ, त्यसलाई नियन्त्रण र न्यूनीकरणका लागि विशेष योजना बनाएर लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा विपद्का घटनाहरु बढीरहेको सन्दर्भमा त्यस्लाई न्यूनीकरण गर्नका लागि पूर्व तयारीको साथै अन्तरसरकारी निकायविचको समन्वयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।’ शहरी हरियालीलाई विशेष योजना बनाएर कृषीलाई वातावरणसंग जोडिनुपर्ने र जलवायु परिवर्तनको असर कृषी क्षेत्रमा बढी देखिएकाले अनुकुलित हुने योजनाहरु बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए ।

विकासलाई वातावरणमैत्री बनाउनुपर्नेमा दलका नेताहरुले विशेष जोड दिएका छन् । उनीहरुलाई खुल्ला ठाउँको संरक्षणको साथै पोखरी निर्माण गर्ने र पानीको स्रोत व्यवस्थापनमा विशेष योजना बनाएर जानुपर्ने बताए । विकासका गतिविधिहरु सञ्चालन गर्न जथाभावी डोजर लगाउने काम भैरहेको विषयमा सरोकारवालाहरुले चासो व्यक्त गरेका छन् ।