काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) अशोक सिंह उमेर झुक्याएर सेवामा बहाल रहेको आरोपमा मुछिएका छन् । हाल सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख रहेका सिंहको नागरिकता र प्रहरी सिटरोलमा रहेको उमेर फरक–फरक भेटिएको छ ।

प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवाका दाबेदार रहेका सिंह त्यसपछि भावी महानिरीक्षक बन्ने दौडमा छन् । २०४९ चैतमा सेवा प्रवेश गरेका हालका महानिरीक्षक (आईजीपी) धीरजप्रताप सिंहसहित उनका ब्याची सबै उच्च अधिकारी ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरी चैत ११ बाट अनिवार्य अवकाशमा जाने छन् । तर, सरकारले सेवा अवधिसम्बन्धी ३० वर्षे प्रावधान हटाउने तयारी गरेको छ । यस विषयमा परामर्शमा रहेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । अवकाशअघि नै सेवा अवधि बढाउन आईजीपी सिंहको टोली ‘लबिइङ’ मा लागेको छ ।

सेवा अवधिसम्बन्धी कुनै निर्णय नभएमा त्यसपछि नेतृत्वमा पुग्नका लागि पहिलो नम्बरमा एआईजी बढुवा हुन चाहेका डीआईजी सिंहमाथि उमेर सच्याएर प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेको आरोप लागेको हो । उमेर झुक्याएको भन्दै डीआईजी सिंहविरुद्ध गएको बुधबार बागबजारका विश्वप्रकाश भेटवालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका थिए । अख्तियारमा परेको उजुरीको बोधार्थ मुख्य सचिव, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पनि दिइएको थियो । त्यसपछि सिंहको सिटरोल र नागरिकतामा रहेको जन्ममिति खोजबिन गर्दा उमेर फरक–फरक भेटिएको छ ।

उच्च स्रोतका अनुसार प्रहरी सिटरोलमा सिंहको जन्ममिति २०२५ पुस १६ उल्लेख छ । २०४२ जेठ २२ मा जारी भएको नागरिकतामा भने उमेर १८ वर्ष लेखिएको छ । सिंह २०५१ चैत ५ मा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका थिए । साविक सेती अञ्चल कैलाली जिल्ला निगाली गाउँ पञ्चायत स्थायी ठेगाना राखेर तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्रभक्त श्रेष्ठले नागरिकता जारी गरेका हुन् ।

नागरिकताको उमेरअनुसार उनको जन्ममिति विसं २०२४ हुनुपर्ने हो । नागरिकतामा जन्म महिना र गते उल्लेख छैन । प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारी उमेरमा महिना र गते उल्लेख नभए नागरिकता जारी भएको मितिलाई नै महिना र गते मानिने बताउँछन् ।

प्रहरी नियमावली २०७१ मा ‘सेवामा प्रवेश गर्दा निजले पेस गरेको नागरिकता प्रमाणपत्र, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र वैयक्तिक विवरणमा जन्ममिति वर्ष, महिना र गतेसमेत खुलेको र सबैमा एउटै मिति नरहेको भएमा जुन मितिबाट पहिले अवकाश हुन्छ, सोही मितिका आधारमा उमेर हिसाब हुने’ भनिएको छ । वर्ष वा संवत् मात्रै उल्लेख भएमा ‘नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र जारी भएको मितिलाई जन्मको महिना र गते कायम हुने’ भनिएको छ । तर, सिंहको सिटरोलमा नागरिकताको भन्दा फरक जन्ममिति छ । सिटरोलमा सिंहले प्रमाणपत्र र स्नातक तहमा राखेको उमेर उल्लेख गरेका छन् ।

सिंहले भारतको एक शैक्षिक संस्थाबाट प्रमाणपत्र तह र स्नातक उत्तीर्ण गरेको कागजात पेस गरेको प्रहरी स्रोतले बतायो । सिंहले भने २८ वर्षसम्म आफू सेवामा रहँदा कुनै विवाद नआएको तर पदोन्नतिको मुखमा आफूविरुद्ध चलखेल गर्न अनावश्यक विवाद झिकिएको बताए । ‘भर्ना हुँदा मैले तोकिएका कागजात पेस गरेको हुँ, त्यसअनुसार नै निरीक्षकमा प्रतिस्पर्धा गरेर प्रहरी सेवामा आएको हुँ, आज प्रहरीमा कार्यरत रहेको २८ वर्ष भयो, कुनै विवाद झिकिएन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिले जन्ममिति फरक पर्‍यो भनिएको छ । यो ममाथिको षड्यन्त्र हो ।’

नागरिकतामा भएको उमेरअनुसार सेवा अवधि कायम हुने हो भने सिंह २०७९ जेठ २२ मै एसएसपीको उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने थिए । प्रहरी नियमावलीअनुसार एसएसपीको उमेर हद ५५ वर्ष हुने उल्लेख छ तर सिटरोलअनुसार उनी अवकाशमा गएनन् । २०५१ चैत ५ मा निरीक्षकमा भर्ना भएका उनी त्यसपछि विभिन्न मितिमा डीएसपी, एसपी र एसएसपीमा बढुवा भएका थिए । बढुवा गर्दा नागरिकता र सिटरोलको उमेर नभिडाई निर्णय भएको छ । पछिल्लो पटक असार १७ मा सिंहसहितका डेढ दर्जन एसएसपीहरू डीआईजीमा बढुवा भएका थिए ।

यसअघिको बढुवामा आफ्नो ब्याजबाट तेस्रो नम्बरमा रहेका उनी पहिलो नम्बरमा बढुवा भएर एआईजी बन्न ‘दौडधुप’ मा छन् । सिटरोल र नागरिकतामा फरक–फरक जन्ममिति भेटिएपछि भने उनी छानबिनको दायरामा तानिएका हुन् । त्यति मात्र होइन, नागरिकतामा उल्लेख भएअनुसार जन्ममिति कायम हुने हो भने सिंह प्रहरी सेवा प्रवेशमै अयोग्य हुने देखिन्छ । प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना हुन २५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । सिंह २०५० मंसिरमा खुलेको आवेदनअनुसार प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । नागरिकताको उमेर कायम गर्दा आवेदन मितिमा उनको उमेर २५ वर्ष नाघेको देखिन्छ । यो भनेको सेवा प्रवेश गर्न चाहिने अधिकतम उमेरभन्दा बढी हो ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय उच्च स्रोतका अनुसार डीआईजी सिंहको सेवा प्रवेश गर्दाको उमेर, नागरिकता र सिटरोलमा जन्ममिति फरक–फरक परेको विषयमा महानिरीक्षक सिंह कानुनी परामर्शमा छन् । भावी महानिरीक्षकमा सुरक्षित गर्नकै लागि पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चैतमा अवकाशमा जान लागेका तीन र ब्याचबाटै सिंहलाई एकल रूपमा समेटेर सरकारले चार जनाको नाम एआईजीमा बढुवा प्रयास गरेको थियो । बढुवाकै लागि गृह मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगसँग ‘केही पदमा बढुवा गर्नुपर्ने’ भन्दै सहमति लिएर सिंहसहित चार जनालाई बढुवा गर्ने प्रयास गरेको थियो तर आयोगले सहमति दिएन । त्यतिबेला रोकिएको बढुवा अझै अघि बढेको छैन । गत साउनयता एआईजीहरू विश्वराज पोखरेल, अरुण बीसी, मुकुन्द आचार्य, रवीन्द्रबहादुर धानुक र फागुन ५ बाट पूजा सिंहले अनिवार्य अवकाश पाएपछि रिक्त स्थानमा बढुवा हुन सकेको छैन । कान्तिपुरबाट