खाडीमूलकको तेल र चाइनाका सामान बेचेर समृद्धिको सपना देख्दैछौं । आयातमुखी व्यापारमा तल्लीन छौँ । हामीसँग भएका साधन स्रोत प्रयोग गरेर उत्पादन बढाउने त्यसको व्यापार गर्ने कमै भेटिन्छन् । तर उत्पादनमुखी व्यापारलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्ने उद्यमी हुँदै नभएका भने होइनन् । यद्यपि यो सङ्ख्या अति नै थोरै छन् ।
भीमेश्वर नगरपालिका वडा नं. ८ वोच निवासी हस्तबहादुर भुजेल वनजन्य उद्यमी हुनुहुन्छ । २३ वर्षको उमेर हुँदा २०३५ सालमा नै फर्निचर उद्योग खोलेर उत्पादनमुखी काम थाल्नु भएको रहेछ । आफ्ना सन्तानलाई पनि उद्यमशील बाटोमा हिँडाउन कोसिस गर्नु भयो । नभन्दै पाँचै छोराहरूले फर्निचर उद्योग, होटेल जस्ता अलगअलग व्यवसायहरूमा हाँकिरहेका छन् ।
६८ वर्षीय भुजेल अहिले ३ वटा उद्योगको प्रोप्राइटर हुनुहुन्छ । हस्तकला फर्निचर उद्योग, सेतीदेवी सुगन्धित तेल उद्योग र हिमालयन अर्गेली लोक्ता प्रशोधन नेपाली कागज उद्योगहरू उहाँ चालु उद्यमहरू हुन् । भुजेलले २०५६ मा व्यवसायलाई विविधीकरण गर्दै हाते कागज निर्माण गर्ने उद्योग सुरु गर्नु भएछ । सुगन्धित तेल उत्पादन सम्बन्धी उद्योग भने गत वर्षबाट मात्र सुरु गर्नु भएको हो । यी उद्योगहरू स्थापना र सञ्चालनको प्रवाह हेर्दा उहाँमा उत्पादनको हुटहुटी असाध्यै देखिन्छ । असाध्यै जेलिएको झन्झटिलो प्रक्रियामा पनि उत्पादन केन्द्रित काममा अविचलित रूपमा लागिरहनु भएको छ ।
उहाँले कागज उद्योग भीमेश्वर नपा वार्ड नं. ८ वोचमा नै २ ठाउँमा सञ्चालन गरिरहनु भएको छ । कागज के बाट तयार हुन्छ भन्ने हाम्रो प्रश्नमा ‘कागज त लोक्ता, अर्गेली, बाबियो, परालको पनि बन्छ तर धेरै माग चाहिँ लोक्ताको हुन्छ ।’ उहाँको कागज कारखानामा वर्षको ८ महिना एक दर्जन भन्दा बढी जनाले नियमित काम गर्दछन् । उनीहरूले दिनको रु ८ सय सम्म कमाउने गर्दछन् । यहाँ काम गर्नेहरूले कागजको मोटाइ अनुसारको पारिश्रमिक पाउने गर्दछन् । ५ ग्रामको कागज प्रति कोरी (२०० पाना) को रु ३ सय ८५ अनि ४० ग्रामको १ हजार १ सय पारिश्रमिक पाइनेछ । सामाग्रीहरू सबै उद्योगले उपलब्ध गराउने गर्दछ ।
काठमाडौँमा पुयाएपछि वजन अनुसारको मूल्य पनि फरक हुने गर्दछ । ५ ग्रामको कागज प्रति कोरीको १ हजार २ सय जति मूल्य आउँछ भने ४० ग्रामको १ कोरीको मूल्य ६ हजारको हाराहारी हुन आउँछ रे । २० ग्रामको ३ हजार र ३० ग्रामको ४ हजार ५ सय जतिमा बिक्री हुन्छ ।
भीतेरी सामुदायिक वनको उपभोक्ता समेत हुनुभएका हस्त बहादुरले एक हजार केजी लोक्ता र अर्गेलीको अनुमति लिनु भएको छ । प्रति केजी रु. १० सामुदायिक वनलाई बुझाउनु पर्दछ । त्यसै गरी कच्चा पदार्थ संकलनको लागि डिभिजन वन कार्यालयबाट अनुमति लिनु पर्दछ । भ्याट बापतको १३ प्रतिशत र प्रदेश सरकारलाई २ प्रतिशत शुल्क बुझाउनु पर्दो रहेछ । कागज तयार भए पछि पनि वन कार्यालयबाट अनुमति र छोड पुर्जी लिनु पर्दछ । कर्मचारीले स्थलगत निरीक्षण गरी गाडीमा सिल गरे पछि मात्र काठमाडौँ लैजान पाइन्छ । केही कोरी मात्र लैजाऊँ भन्दा सिल गरेर लानु पर्ने भएकोले गाडी नै चाहिने भयो । ढुवानी खर्च बढ्यो ।
उद्यमी हस्तबहादुरको अर्को उद्योगले सुगन्धित तेल उत्पादन गर्दछ । तेलको कच्चा पदार्थको संकलनपूर्व कर बुझाएर अनुमति लिनु पर्दछ । त्यही सामाग्रीहरूबाट तयार भएको तेल काठमाडौँ लैजान फेरी वन कार्यालयबाट अनुमति लिनु पर्ने हुन्छ । अनि त्यो तेल लैजान गाडी नै प्रबन्ध गरिनु पर्ने हुन्छ किनकि गाडीमा सिल लगाएर लैजानु पर्दछ भन्ने चलन चलेको रहेछ । काठमाडौँमा प्रतिलिटर सरदर ७ हजारमा बेच्न सकिंदो रहेछ । भुजेलको उद्योगबाट गत वर्ष १५० लिटर मछिनोको तेल तयार भयो, तर एकै पटक हैन । त्यो तेल ४ पटक गरी काठमाडौँ लैजानु पर्यो । सिलको कारणले ४ पटकै वोलेरो रिजर्भ गर्नु पर्यो । अनावश्यक खर्च बढ्यो ।
कच्चा पदार्थ संकलनकैं समयमा अनुमति लिएपछि उत्पादनमा किन झन्झट ? कच्चा पदार्थ सङ्कलनमा समूहबाट नै अनुमति र छोड पुर्जी लिने सामुदायिक वनको अवधारणा सुरु गर्दाको अभ्यास कता गयो होला ? अनि १० लिटर तेल लैजान गाडीमै सिल किन ? जर्किनमा सिल लगाउन किन नमिलेको ? १० कोरी नेपाली कागज ओसारपसारकोलागि डोरीले बाँधेर लैजान किन नमिल्ने ? भन्ने प्रश्न उद्यमी भुजेलको रहेको छ । यो अनावश्यक झन्झटले वन उत्पादनमुखी उद्यम विकासलाई उत्प्रेरणा कसरी आउँला ? अर्को जिज्ञासा छँदै छ ।
प्रश्न ओजपूर्ण छन् । दोलखा फेकोफनको सातौँ अधिवेशनको सन्दर्भमा डिभिजनल वन अधिकृतसँग कुराकारी गर्ने मौका मिल्यो । खास गरी ओसारपसार गर्दा माथि भनिए अनुसारको सिल लगाउने प्रक्रियाका बारेमा ‘होइन होला’ भन्दै अचम्म मान्नु भयो । सायद उहाँ यस जिल्लामा आउनु पूर्व त्यस्तो काम भएको हुनसक्छ । तत्कालै उहाँका कर्मचारीसँग फोन गर्नु भयो । हो रहेछ, पहिला त्यस्तो चलन रहेछ । अहिले छैन र गरिँदैन भन्ने कुरा भयो । सिलको कुरा त सम्बोधन भयो । कच्चा पदार्थ सङ्कलन, ओसारपसार, कर तिर्ने प्रक्रिया, पटके अनुमति लिनु पर्ने, प्रशोधित सामाग्रीको पुन अनुमति, ओसारपसारमा सहज प्रक्रिया के होला ? तवमात्र वन स्रोतलाई सम्पत्ति बनाएर ‘समृद्धिका लागि वन’ भन्ने नारा सार्थक बनाउन सकिएला । (कालिन्चोक सन्देशबाट साभार)
