काठमाडौं । कानुन निर्माणको काममा संसद् कमजोर भएको भनेर आलोचना हुने गरेको छ । संसद्मा विधेयकहरु ल्याएर संसद्लाई सक्रिय तुल्याउने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हो । संसद्ले प्राप्त विधेयकमाथि छलफल गर्ने र पारित गर्ने हो । निर्वाचनलगत्तै एउटा सरकार गठन हुने, फेरि विघटन हुने र अर्को सरकार गठन हुने यो अस्थिरताका कारण कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको छ । विनियोजन विधेयक, सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलगायत काममा पनि प्रवेश गर्नुपर्ने भएकाले कानुन निर्माणको पाटो केही ओझेलमा पर्ने गरेको छ ।

संसदीय व्यवस्थाको सभामुखीय भूमिकामा नयाँ व्यक्ति आउनु हुँदा पनि संसद्का गतिविधिमा केही प्रभाव पर्छ । यसकारण जति विधेयक संसद्मा आउनुपर्ने थियो, जसरी पास हुनुपथ्र्यो त्यो नभएकै हो । कानुन निर्माणमा सांसदको भूमिका पनि कमजोर देखिएकै हो । तर, अहिले कार्यतालिका नै बनाएर संसद्का गतिविधि अघि बढिरहेका छन् ।

सरकारले पनि आफ्नो तयारी गरेको छ । संसद्को चालु अधिवेशनमा धेरै विधेयकहरु पारित हुने हामीले अनुमान गरेका छौँ । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगसम्बन्धी विधेयक (टिआरसी)लगायत थुप्रै कानुन निर्माणमा सरकार र संसद लागिपरेको छ । यस पटकको अधिवेशनमा धेरै काम हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।

पछिल्लो समय संसदीय समितिहरुले पनि आवश्यकताअनुसार बैठक बसेर निर्णय गर्ने तथा आफ्नो भूमिका र सक्रियता बढाएका छन् । विधेयकहरु माथि पर्याप्त छलफल हुने र सुझाव दिने काम भइरहेकै छन् । सङ्घीय कानुन निर्माणमा केही विलम्ब भएकै हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण, टिआरसीलगायत कानुन, सङ्घीय निजामती ऐनलगायतलाई चाँडो टुङ्गोमा पुयाइनुपथ्र्यो ।

सांसदहरुले जनताका जनजीविकासँग जोडिएका समसामयिक विषयलाई पनि संसद्मा राख्नुपर्ने हुन्छ । संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले जनताकै कुरा राख्ने हो । जनजीविकाका विषय उठाउने र सम्बोधन गर्ने सवालमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने हुँदैन । तर प्रतिपक्षले विरोध मात्र गर्ने र सत्तापक्षले सबै कुरामा सहमति मात्र जनाउने भन्ने एउटा गलत भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ । सांसद जो पक्षको भए पनि जनताको कुरा राख्ने उसको जिम्मेवारी र अधिकार हुन्छ ।

पछिल्ला वर्षमा भूकम्प, कोभिड महामारी र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले मुुलुकको आर्थिक अवस्था सिथिल बन्यो । लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसक्दा केही समस्या सिर्जना भएको छ । विश्वव्यापीरुपमा देखिएको आर्थिक मन्दीको असर नेपाले पाउने वैदेशिक ऋण, अनुदान तथा वैदेशिक लगानीका क्षेत्रमा पनि परेको छ । हामी कुन परिस्थितिबाट गुज्रियौँ भन्ने विश्लेषण नगरी अहिलेको अवस्था सिर्जना हुनुमा सरकारलाई मात्र दोष दिनु उचित होइन ।

अघिल्ला सरकारले अधिकांश आयोजना तथा कार्यक्रममा स्रोत सुनिश्चित नगरी बजेट विनियोजन गरेका कारण पनि केही समस्या देखिएको छ । सरकारी ढुकुटीमा पैसा नहुने तर दायित्व भने बढिरहेको स्थितिलाई सम्बोधन गर्न त्यति सहज थिएन । यही कारण ठेकेदारले समयमा रकम नपाउने र विकास निर्माणका काम चाँडो नहुने समस्या छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति निकै कम हुनु, राजस्व सङ्कलन लक्ष्यअनुसार हुन नसक्नु, मुद्रास्फीति, महङ्गो ब्याजदरलगायत समस्या एकैपटक देखिएका थिए । ती समस्या समाधान गर्नका लागि समय लागेको हो भन्ने सरकारले बुझाउन सकेको देखिन्न ।

आगामी आर्थिक वर्षमा यी विषयको सम्बोधनसहित बजेट आउने र यस्ता समस्या नदोहोरिएलान् भन्ने अपेक्षा छ । वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति न्यून हुनु, लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसक्नु र हाम्रो सार्वजनिक ऋण पनि प्रभावकारी नभएको हिजोको अवस्थाबाट अहिले विस्तारै अर्थतन्त्र लयमा फर्किन थालेको छ ।

सरकारले ठूलो ऋण लिएर खर्च गर्नसक्ने अवस्था पनि अहिले छैन । किनभने विगतका ऋणको दायित्व बढ्दै जाँदा थप समस्या हुनसक्छ । यी विषयलाई सरकारले विस्तारै समाधान गरेपछि अर्थतन्त्र लयमा आउँछ भन्ने विश्वास छ । अहिले विस्तारै आर्थिक क्षेत्र सुधारको दिशामा छ । यद्यपि, मेहनत गर्न धेरै बाँकी छ । समग्रमा अर्थतन्त्र बिग्रेको छैन ।

बजेटमा विनियोजन कुशलता नभएको तथा शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेट आउने गरेको भनेर पनि आलोचना भएको सुनिन्छ । यसलाई वस्तुनिष्ठ ढङ्गले विश्लेषण गरिनुपर्छ । राष्ट्रिय महत्वका आयोजना, क्रमागत तथा बहुवर्षीय आयोजनामा स्वाभाविकरुपमा बजेट छुट्याउनै प¥यो । त्यो अनिवार्य दायित्व हो । ठूला आयोजनामा बढी लगानी देखिनु स्वाभाविक हो । किनभने एउटै शीर्षकमा ठूलो बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैले फलानो नेता, सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित भयो भनेर आलोचना गर्नु ठीक होइन । उदाहरणका लागि, मेरो जिल्ला सङ्खुवासभामा उत्तर दक्षिण जोड्ने सडक लामो समयदेखि निर्माणाधीन छ । अब त्यो आयोजनालाई बजेट नदिएर काम रोक्नु भएन । बहुवर्षीय प्रकृतिका आयोजनालाई बजेट छुट्याउनु अनिवार्य दायित्व हो । यसकारण हामीले बजेट विनियोजनमा विभेद भयो भनेर आलोचना गर्दैगर्दा नयाँ आयोजनालाई बजेट गएको छ, वा पुरानै आयोजनालाई गएको छ भनेर पनि हेर्नुपयो ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएको पनि एक वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्यो । निर्वाचन पछिको यो अवधिलाई समीक्षा गर्दा त्यति निरास हुनुपर्ने अवस्था म देख्दिनँ । हामीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका आवश्यकता, राष्ट्रिय आवश्यकता र पार्टीको चुनावी घोषणापत्रलाई समेटेर चुनावको घोषणापत्र बनाएका हुन्छाँै । पार्टीगत हिसाब र राष्ट्रिय अवस्थालाई समेत हेर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिएन कि भन्ने लाग्छ । जुन अपेक्षा हामीले गरेका थियौैं, त्योअनुसार नतिजा दिन नसकेकै हो ।

मेरो आफ्नो जिल्ला सङ्खुवासभाको हकमा समग्रमा एक वर्षे संसदीय अभ्यासको समीक्षा गर्दा म सन्तुष्ट छु । त्यहाँ बजेट र आयोजना कार्यान्वयनका हिसाबले निराशाजनक छैन । अहिले तीन तहको सरकार छ । ती सरकारले आफ्नो ढङ्गले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । जनताको चाहना आवश्यकता फरक छ । स्थानीयले खानेपानी, सडक, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत कुरा उठाउनुहुन्छ । सङ्घ र प्रदेशले त्यसलाई स्थानीय तहको जिम्मेवारी भन्दै पन्छाउनसक्ने अवस्था छैन । यसकारण तीन तहका सरकारको समन्वय र जनताको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर तीनवटै तह अगाडि बढ्नुपर्छ ।

कानुन निर्माणमा सहजतादेखि जनताको तत्कालिक आवश्यकताको परिपूर्ति गर्नेतिर ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । मुलुकमा भ्रष्टाचार निर्मूल पारी सुशासन कायम नगरेसम्म अहिलेका समस्या समाधान हुँदैनन् । विद्यमान बेथिति नियन्त्रण, मिटरब्याजीपीडितका समस्या, दुग्ध किसान, सहकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने र मुलुकलाई आर्थिक हिसाबले मजबुत बनाउन सबै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ ।

सांसद खड्का

दीपक खड्का प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९ मा सङ्खुवासभाबाट निर्वाचित सांसद हुन् ।