गण्डकी प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ। प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले अधिवेशन शुक्रबार राति १२ बजेदेखि लागु हुनेगरी अन्त्य गरेका हुन्।
चालु अधिवेशन हठात् रूपमा अन्त्य गरिनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयकी अधिकृत प्रमिला गौतमले प्रदेश प्रमुखले नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (२) बमोजिम अधिवेशन अन्त्य गरेको जनाएकी छन्।
यसअघि, मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयअनुसार अधिवेशन अन्त्यका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेअनुसार अधिवेशन अन्त्य भएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ।
हठात् रूपमा अधिवेशन अन्त्य हुनुमा संक्रमणकालीन राजनीतिलाई हेरिएको छ। केन्द्रमा गठबन्धन बदलिएसँगै गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले नेकपा माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका थिए। लगत्तै माओवादी केन्द्रले पाण्डे नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। योसँगै पाण्डे सरकार अल्पमतमा परेको छ। यही कारण गण्डकी सरकारले चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको हुनसक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
बिजनेस नभएर प्रदेशसभा अन्त्य गरिएको भने होईन। प्रदेश सभामा अहिले गाण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक सडक निर्माण, विस्तार तथा मर्मत सम्भार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता भई छलफलको क्रममा छ। त्यस्तै, जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकपनि दर्ता अवस्थामा छ।
नेकपा माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता हरि चुमानले बिना कारण हठात रूपमा अधिवेशन अन्त्य गर्नुको औचित्य नहुने बताए। जनताको मुख थुन्न अधिवेशन अन्त्य गरिएको उनको टिप्पणी थियो। ‘अधिवेशन अन्त्य गर्न जरुरी थिएन,’ उनले भने, ‘यो सबैको साझा विषय थियो, सायद चालु राख्दा जनअभिमत व्यक्त हुने डरले जनताको मुख थुन्न त्यो आउने थलो नै बन्द गरौं भन्ने लागेर होला हठात् अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ ।’
भर्खरै
-
भद्रपुर नगरपालिकाद्वारा तराकारीको बेर्ना वितरण
-
स्ववियु निर्वाचन कार्यतालिका
-
सरकारले भूमिबाहेक पाँच अध्यादेश प्रतिनिधि सभामा पेस गर्ने
-
ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न काठमाडौंका १८० नगर प्रहरीलाई तालिम
-
राष्ट्रप्रति समर्पित युवा हरेक राष्ट्रको पहिलो आवश्यकता : प्रधानमन्त्री ओली
-
पाथीभरामा आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा आउन सरकारको अपिल